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उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर प्रभावित क्षेत्र में लोक सुनवाई को करने की मांग

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टाटा स्टील लोंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से कंपनी विस्तार एवं पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के ऑटो क्लस्टर में किया जा रहा है. उपायुक्त सरायकेला को ज्ञापन सौंपकर इस लोक सुनवाई को प्रभावित क्षेत्र दुग्धा पंचायत/छोटा गम्हरिया पंचायत के अंतर्गत में करने की मांग किया गया, इससे पूर्व भी सदस्य सचिव (झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड रांची) को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित क्षेत्र में लोक सुनवाई करने की मांग रखी गई है*

ज्ञापन के माध्यम से बताया गया*,नियम अनुसार लोक सुनवाई प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत होनी चाहिए ताकि उस ग्राम पंचायत के लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर लोक सुनवाई में भाग ले सकें और अपने विचार एवं समस्या विभाग के समक्ष रख सके.लोक सुनवाई में कंपनी द्वारा चुनिंदा लोगों को बुलाकर लोक सुनवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है.जो भी ग्रामीण प्रदूषण विभाग को सच्ची जानकारी देना चाहते हैं उनके खिलाफ कंपनी प्रबंधक द्वारा थाना में शिकायत कर उन्हें इस लोक सुनवाई से दूर रखना चाहती है ग्रामीण ऐसी लोग सुनवाई का विरोध करते हैं,ग्रामीण टाटा स्टील लोंग प्रोडक्ट्स कंपनी विस्तार के विरोध में नहीं है ,

कंपनी द्वारा भारी मात्रा में फैलाए जा रहे प्रदूषण और अवैध रूप से ग्रामीण सरकारी सड़क को अतिक्रमण करने के विरोध में है.साथ ही साथ ज्ञापन को ई-मेल के माध्यम से केंद्रीय पोलूशन कंट्रोल बोर्ड न्यू दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय न्यू दिल्ली, माननीय मंत्री परिवहन एवं कल्याण मंत्रालय श्री चंपई सोरेन झारखंड सरकार, माननीय सांसद गीता कोड़ा सिंहभूम, माननीय सांसद विद्युत वरण महतो जमशेदपुर, आयुक्त महोदय कोल्हान, को ई-मेल और ट्विटर के द्वारा ज्ञापन दिया गया और इन सभी से आग्रह किया गया कि दिनांक 03/04/2023 को होने वाले लोक सुनवाई को कंपनी विस्तार क्षेत्र स्थित दुग्धा पंचायत/छोटा गम्हरिया पंचायत में ही कराया जाए

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