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पिंड्राबेड़ा में पांच पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीणों का हुआ महाजुटान , आदिवासियों ने अपने पारंपरिक औजारों के साथ किया अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड के खिलाफ प्रदर्शन,अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड को प्रदूषण रोकने के लिए 7 दिन का दिया अल्टीमेटम वरना डीसी कार्यालय का होगा घेराव : संग्राम मार्डी

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रविवार को गम्हरिया प्रखंड के रापचा पंचायत अंतर्गत पिंड्राबेड़ा में आदिवासी भूमि रक्षा समिती के बैनर तले विशाल जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें पांच पंचायतों के मांझी बाबा ग्राम प्रधान और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए. जिसमें ग्रामीणों ने अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी के विरुद्ध अपने पारंपरिक औजारों के साथ प्रदर्शन किया. वहीं इस मौके पर आदिवासी मूलवासी भूमि रक्षा पार्टी के अध्यक्ष सह मुख्य सलाहकार संग्राम मार्डी ने कहा कि आज पिंडराबेड़ा में आदिवासी भूमि रक्षा समिती के बैनर तले विशाल जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें पांचों पंचायतों के ग्राम प्रधान और मांझी बाबा के साथ साथ सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे.

उन्होंने बताया कि इस ग्राम सभा में अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी के खिलाफ आज सभी ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया. अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया गया इसके साथ ही कंपनी के प्रबंधन द्वारा मौजा के तिलोपदा रवं पिंडराबेड़ा ग्राम होते हुए अपना निजी सड़क निर्माण , हाई टेंशन बिजली तार और बिजली का खंभा गाड़ने के विरोध में इस जनसभा का आयोजन किया गया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी से होने वाले प्रदूषण के कारण तरह तरह की बीमारियां हो रहीं हैं. नदी, तालाब, कुआं सभी का पानी प्रदूषित हो रहा है साथ ही वायु प्रदूषण भी हो रहा है . उन्होंने कहा कि यहां के आदिवासी मूलवासी सदियों से एक मात्र कृषि पर आश्रित हैं .उन्होंने बताया कि इस विषय के संदर्भ में स्थानिय संबंधित विभागीय एवं राज्य व केन्द्र सरकार को ग्रामीणों द्वारा जानकारी दी गई है परन्तु अभी तक किसी भी तरह का पहल नहीं किया गया है.

वहीं इस जनसभा में सर्वसम्मती से यह निर्णय लिया गया कि ग्रामीणों द्वारा अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है इसके बाद यदि इस संदर्भ में ध्यान नही दिया गया तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों द्वारा जुलूस प्रदर्शन कर उपायुक्त कार्यालय में धरना दिया जाएगा.यदि इसके बाद भी इस मामले में कार्य नहीं किया गया तो टाटा सरायकेला मुख्य मार्ग को जाम किया जाएगा. इसके उपरांत भी यदि सरकार इसके खिलाफ कदम नहीं उठाती है तो हम पी0 आई0 एल के तहत उच्च न्यायालय तक जाएंगे.

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