कांड्रा पंचायत के धातकीडीह में वन विभाग की भूमि पर झारखंड ऊर्जा निगम लिमिटेड की ओर से पॉवर सब स्टेशन का निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया है. रविवार को आयोजित बैठक में असंवैधानिक करार देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है.अखिल भारतीय आदिवासी मूलवासी रक्षा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष संग्राम मार्डी ने कहा कि बिना ग्राम सभा की अनुमति एवं स्थानीय वन विभाग से एनओसी लिए बगैर जबरन विद्युत सबस्टेशन का निर्माण वर्ष 2023 से की जा रही है. इसके विरोध में ग्राम सभा के माध्यम से संविधानिक तरीका से राज्य व केंद्र सरकार एवं केंद्रीय वन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के नाम मांग पत्र प्रेषित की गई थी. किंतु राज्य व केंद्र सरकार एवं केंद्रीय वर्तमान वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मांग पत्र पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया. मार्डी ने कहा कि इसके विरोध में ग्राम सभा के माध्यम से निर्णय लिया गया कि जनहित याचिका दायर की जाएगी. पूर्व दायर की गई जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित एवम विचाराधीन है. इसके बावजूद भी राज्य सरकार के द्वारा पुनः ग्रिड सबस्टेशन निर्माण के लिए अप्रुवल आदेश जारी कर दी गई है. कहा कि अगर अविलंब इस निर्माण कार्य को रोका नहीं गया तो इसके विरोध में क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा संवैधानिक तरीके से घोर आंदोलन की जाएगी. जिसमें आमरण अनशन जिला मुख्यालय से लेकर विधानसभा तक किया जाएगा. बैठक में मुख्य रूप से वार्ड सदस्य विमल कुमार महतो, विश्वजीत महतो, सुनील महतो, संध्या रानी महतो, मंजू महतो, धुंधी देवी, उष्मा देवी, सुशीला महतो, जोवा देवी, बबिता देवी, आरती महतो, सरिता महतो, निमाई महतो, मनोज महतो, रोहित महतो, सरला देवी, ममता महतो समेत काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे.