चाईबासा। चाईबासा स्थित परिसदन में झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य विकास दोदराजका द्वारा सभी बाल अधिकार एवं संरक्षण से संबंधित विभागों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ जिला में सरकार द्वारा बच्चों के अधिकारों एवं कानूनों के बारे विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें उन्होंने मुख्य रूप जिला की कार्य प्रगति एवं जिला की आवश्यकता की बारे में संबंधित जानकारी प्राप्त की। उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा प्रखंड स्तर पर ड्रॉप आउट बच्चो की सूची का अधतन किया तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जल्द से जल्द ऐसे बच्चों को विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करने का निदेश दिया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चल रहे MTC सेंटर के बारे में चर्चा की तथा बाल कल्याण समिति से प्राप्त परित्याग वाले बच्चों की देखभाल हेतु विशेष ध्यान रखने की बात कही साथ ही बाल देखरेख संस्थानों तथा विधि के संपर्क में आये बच्चो का मासिक हेल्थ कैम्प बाल गृहों में लगाने के लिए निर्देश दिये। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से मादक पदार्थों एवं मन:समाजिक से ग्रसित अवसाद बच्चों के लिए विशेष तौर पर क्लिनिकल मनो-चिकित्सक को नामित कर जिला में सपोर्ट के लिए उपलब्ध कराने की चर्चा की। बैठक में बाल कल्याण समिति के अध्य्क्ष एवं सदस्य द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जरूरतमंद एवं देखभाल वालों बच्चों हेतु विशेष सीट आरक्षित करने की चर्चा की गई। सदस्य द्वारा जिला में बाल संरक्षण मुद्दों पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को जिला की योजना तैयार करने तथा बाल संरक्षण समिति की तिमाही बैठक के लिए निर्देश दिये। बैठक में माननीय सदस्य द्वारा संबंधित विभागों की समीक्षा के दौरान समस्या को दूर करने हेतु राज्य को अवगत कर निराकरण करने की बात कही गयी। उन्होंने जिला में बालश्रम मुक्त करने के लिये श्रम अधीक्षक को संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर एक विशेष टीम बनाकर विभिन्न स्थानों पर बाल मजदूरों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मुक्त कर ऐसे नियोक्ताओं को कानून के तहत प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाई करने को कहा। बैठक के उपरांत उन्होंने जिला बाल संरक्षण ईकाई के स्पॉन्सरशिप एवं फोस्टरकेयर के प्रगति का अधतन किया। इस बैठक में टाटा स्टील फाउंडेशन मेगा स्किल प्रशिक्षण के निदेशक द्वारा बताया गया कि 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लिये टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा विकास भवन स्थित परिसर में जॉब ओरियेंटेड प्रशिक्षण द्वारा जरूरतमन्द बच्चों के लिए विभिन्न ट्रेड में नामांकन कर प्रशिक्षित किया जाता है। जिसमें उन्होंने बताया कि बाल कल्याण समिति को ऐसे बच्चे जो ऑफ्टर केयर के लिये तैयार है ,उन्हें जोड़ा जा सकता है। बैठक में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ,बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, पुलिस विभाग के उपाधीक्षक, श्रम विभाग के श्रम अधीक्षक, शिक्षा विभाग के समन्वयक, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण ईकाई के कर्मी, छाया बालिका गृह के गृहपति, यूनिसेफ के सोशल मोबिलाइज़र, चाईल्ड लाईन के कर्मी, टाटा स्टील फाउंडेशन के समन्वयक,अस्पायर संस्था के निदेशक एवं अन्य विभागों के कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।