जमशेदपुर। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य एवं झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अब्दुल कलाम रसीदी के नेतृत्व में एसएसपी से मिला।संयुक्त राष्ट्र संघ मानक अनुसारहिरासत की स्थितियाँ मानवीय बनाने, बीएनएसएस की धारा 479 सहित प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन कर ट्रायबल कैदियों की समयबद्ध रिहाई सुनिश्चित करने, कानूनी प्रतिनिधित्व का असीमित अधिकार एवं अधिवक्ताओं का संरक्षण, मामले की जांच, पूछताछ एवं कार्यवाही के प्रत्येक चरण में अपनी पसंद के अधिवक्ता से निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने, महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु पुलिस स्टेशनों में महिला अधिकारी की अनिवार्य उपस्थिति तथा सीसीटीवी कवरेज अनिवार्य करने, अधिवक्ताओं एवं पुलिस के बीच सौहार्दपूर्ण व्यावसायिक संबंध रखने, मानवाधिकार, व्यावसायिक नैतिकता एवं संवैधानिक मूल्यों पर संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, जिला स्तर पर समन्वय समितियों का गठन करने जैसे कई मतों को लेकर उन्हें ज्ञापन दिया गया। इनके क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने का भी आग्रह उनसे किया गया। इस प्रतिनिधिमंडल में कार्यकारिणी सदस्य बीरेन्द्र, पी. पी. भगत, दिलीप महतो, एस सी वर्णवाल, सुरेन्द्र यादव, बीरेन्द्र सिन्हा आदि अधिवक्ता शामिल थे।
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