आज रविवार गम्हरिया प्रखंड के दुग्धा पंचायत अंतर्गत खुचीडीह गाँव के जाहेरगाढ़ चबुतरा के प्रांगण में ग्राम के माझी बाबा सह ग्राम प्रधान श्री वीरधान माझी की अध्यक्षता में एक विशाल ग्राम सभा का आयोजन किया गया . जिसमें खुचीडीह गाँव के अलावे क्षेत्र के इर्द गिर्द, पाँचवी अनुसूचित क्षेत्र के प्रधान सह माझी बाबा एवं काफी संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित हुए.
वह इस ग्राम सभा में सभी ग्रामीणों ने सरकार के विरुद्ध नारा लगाया. इस ग्राम सभा का उद्देश्य गांव में बिना ग्राम सभा किए संजय नदी के नाम से वृहत जलाशय बाँध एवम् नदी के दोनों छोर के किनारे कई मीटर चौड़ाई होते हुए कई कि०मी० लम्बाई तक केलन का सौंदर्यकरण करने के विरोध में किया गया.
वहीं इस बीच ग्राम के माझी बाबा सह ग्राम प्रधान वीरधान माझी ने बताया कि बिना ग्राम सभा किए राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर बहुदेशीय बाँध परियोजनाओं के तहत संजय नदी के नाम से वृहत जलाशय बाँध एवम् नदी के दोनों छोर के किनारे कई मीटर चौड़ाई होते हुए कई कि०मी० लम्बाई तक केनल का सौदर्यकरण निर्माण किया जा रहा है. बिना ग्रामीणों को सूचना दिए सौंदर्यीकरण का निर्माण करना गलत है . जिससे यहां के आदिवासी मूलवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे .
वहीं आदिवासी मूलवासी भूमि रक्षा मोर्चा के अध्यक्ष सह मुख्य सलाहकार संग्राम मार्डी ने कहा कि बिना ग्रामीणों को सूचना दिए या ग्रामसभा किए बिना ही संजय नदी के नाम से वृहत जलाशय बाँध एवम् नदी के दोनों छोर के किनारे कई मीटर चौड़ाई होते हुए कई कि०मी० लम्बाई तक केनल का सौदर्यकरण निर्माण किया जा रहा है. रैयती किसानों की भूमि, अनावादी भूमि एवम् वन भूमि को अतिक्रमण करते हुए लोकतंत्र को हनन करते हुए भारतीय संविधान अनुच्छेद 244(1) में उल्लेखित पाँचवी एवं छठी अनुसूची क्षेत्र और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के क्षेत्रफल में सरकारी / गैर सरकारी योजनाओं को स्थापना के पूर्व सर्वप्रथम क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच ग्राम सभा करके अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करना अनिवर्यता पड़ती है.लेकिन राज्य सरकार द्वारा लोकतंत्र को सीधे तौर से हनन करते हुए और कानून का उल्लंघन करते हुए स्थानीय जिला प्रशासन एवम् पुलिस विभाग के माध्यम से बल प्रयोग करते हुए बिना ग्राम सभा किये कार्य को किया जा रहा है. इसी के विरूद्ध में दि 08-07-2022 को आदिवासी-मूलवासी विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठनों एवम् ग्रामीणों द्वारा गाँव के ग्राम प्रधान वीरधान माझी और आदिवासी-मूलवासी रक्षा मोची अध्यक्ष सह मुख्य सलाहकार संग्राम मार्डी के संयुक्त अध्यक्षता में राज्य सरकार के विरुद्ध एक विशाल शांतिपूर्वक स्थानीय जिला कार्यालय सरायकेला-खरसांवा के समक्ष जुलूस प्रदर्शन कर एक दिवसीय धारना देकर उपायुक्त सरायकेला-खरसाँवा के माध्यम से झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय र झारखण्ड सरकार, एवम् भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार नई दिल्ली के नाम ज्ञापन सौंपा गया था. ज्ञापन सौंपने के बाद भी अभी तक इसके विरोध में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है . जिसके विरोध में आज ग्राम सभा की गई .वहीं इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्थानीय जिला उपायुक्त कार्यालय सरायकेला खरसावां के समक्ष शांतिपूर्वक एक दिवासीय सामुहिक भुख हड़ताल, धारना प्रदर्शन एवम् ज्ञापन सौंपा जाएगा यदि फिर भी निर्णय नहीं लिया गया तो 15 दिनों के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल एवम् ज्ञापन सौंपा जाएगा इसके पश्चात् भी अगर कोई उत्तर नहीं मिला तो राज्य सरकार के विरुद्ध उच्च न्यायलय राँची में जन- हित याचिका दायर करने का फैसला लिया गया. वहीं आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में आदिवासी मूलवासी रक्षा मोर्चा के अध्यक्ष सह मुख्य सलाहकार संग्राम मार्डी मुख्य रूप से उपस्थित होकर प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा गाजिया बराज निर्माण के विरुद्ध आंदोलन को पूर्ण समर्थन देते हुए बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को पूर्णरूप से भारत के संविधान , छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान कानून के विषय में जानकारी दी .वहीं इस ग्राम सभा में माझी बावा सह ग्राम प्रधान -विरधान माझी, पूर्व वार्ड सदस्य भरत हांसदा, जोग- माझी बाबा भगवत बास्के,प्रणीक दशरथ हेम्ब्रम ,वार्ड सदस्य रुकमनी हाँसदा,साकरो कास्के,सुनीता हांसदा, मालती मार्डी, बेबी टुडू, देवला बास्के ,लक्ष्मी हाँसदा, वहादुर बास्के ,शिवनाथ बेसरा,लखीराम हांसदा, जगत सोरेन,टेरका हेम्नम ,गो दि कू बास्के ,गुड्डू हाँसदा, तुलसी हेंब्रम ,चम्पा बास्के,हीरा मार्डी,सुनील मार्डी , सुराय वेसरा अनिता बास्के उपस्थित रहे.