नोवामुंडी,22 जनवरी: गांव की ओर कार्यक्रम के तहत बुधवार को नोवामुंडी प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार रांची को 10 सूत्री माँग पत्र बीडीओ नोवामुंडी के माध्यम से सौंपा गया.नेतृत्व जॉन मिरन मुंडा केंद्रीय अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य झींकपानी तथा जिप सदस्य जगन्नाथपुर मानसिंह तिरिया ने संयुंक्त रूप से किया. जाॅन मिरन मुंडा ने अपने संबोधन में कहा, हमारी पार्टी राज्य के विकास के लिए चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत पश्चिम सिंहभूम के सभी प्रखंडों में धरना प्रदर्शन कर रही है. झारखंड बनने के 24 साल बाद भी गांव का विकास नहीं हो पा रहा है.
सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं में सिर्फ और सिर्फ बिचौलिया और अफसर मालामाल हो रहे हैं. हमारा झारखंड राज्य गांव का राज है, अगर गांव का विकास होगा तो राज्य का विकास भी होगा. कहा, 10 जनवरी 2025 को जगन्नाथपुर प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया. सीएम को प्रेषित 10 सूत्री ज्ञापन में निम्न माँगे रखते हुये इसका समाधान की अपील की गई है.टाटा कंपनी द्वारा नोवामुन्डी प्रखंड के राम तीर्थ नदी एवं कारो कोयल, दुधबिला, नदी- नाला में श्रृंखला बद्ध चेक डैम कर पाईप लाइन से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाए। स्थानीय आदिवासी बेरोजगारों को 75% नोवामुंडी प्रखंड में (टाटा, रुंगटा,सेल, उषा मार्टिन आदि खदानों में रोजगार दिया जाये एवं पलायन पर रोक लगाया जाए। मिट्टी कार्यों में तालाब निर्माण पर मशीन से कार्य लेना बंद किया जाए।बुजूर्गों का पेंशन में आधार कार्ड में उम्र सुधार करपेंशन का लाभ दिलाया जाए, इसके लिए पंचायत स्तरीय शिविर लगाया जाए। मंईया सम्मान योजना के तर्ज पर पुरुष सम्मान योजना भी चालू कराया जाए एवं बुजूर्गों का पेंशन भी 25 सौ रूपये लागू कराया जाए।आवुआ आवास योजना में गरीब लोग छूट जा रहे हैं और सक्षम लोग इसका लाभ उठा रहे हैं आवुआ आवास योजना के लिए पैसों की भी मांग की जा रही है, इसलिए आवुआ आवास योजना में गरीबों को प्राथमिकता मिले इसकी गारंटी कराया जाए। सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी किया जाए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा (हो,संथाल,मुण्डा, उरांव एवं अन्य क्षेत्रीय भाषा) के माध्यम से पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराया जाए. सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टर और दवा की गारंटी हो. पंचायत प्रतिनिधियों को पेसा कानून के तहत पूर्ण अधिकार दिया जाए और डीएमएफटी फंड के राशि पर पंचायत प्रतिनिधि से खर्च करा कर विकास कराया जाए, ग्राम सभा की मजबूती के लिए शिक्षित एवं योग्य मानकी एवं,मुंडा की बहाली हो । महिला समूह को प्राइवेट लोन से बचाया जाए और सरकारी लोन 2% ब्याज पर दिलाया जाए। नुक्कड सभा को जिप अध्यक्ष मानसिंह तिरिया ने भी संबोधित किया.कहा जनता को 5 किलो अनाज और साड़ी धोती बाँट कर विकास कह रहे हैं. ऐसे विकास नहीं हो सकता है पलायन रोककर हर हाथ को काम दें और सिंचाई सुविधाएँ मुहैय्या करें. माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार रांची को ज्ञापन प्रेषित करने के साथ ही इसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव झारखंड सरकार रांची। उपायुक्त महोदय,चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम।उप विकास आयुक्त, चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम को भी भेजा गया.
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