मानवाधिकार सहायता संघ अंतरराष्ट्रीय के सरायकेला खरसावां जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती सुमन कारूवा ने विगत सत्र 2016-2017 में विलय किये गये 4096 विद्यालय पुनः खोलने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सह शिक्षा मंत्री श्री वैद्यनाथ राम से की है,ज्ञात हो कि राज्य सरकार द्वारा फिर से विद्यालय खोले जाने को लेकर सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई थी, रिपोर्ट के आधार पर जून माह से शुरू होने वाले नये शैक्षणिक सत्र (2023-2024) से इन स्कूलों को दुरुस्त कराकर खोले जाने की योजना थी। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी उपायुक्तों को एक माह में रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया था, मर्ज हुए कई स्कूल जो भौगोलिक दृष्टिकोण से कठिन क्षेत्र में किया गया है, साथ ही जिनका मर्जर ऐसे स्कूलों में हों गया है जहां मर्ज किए गए स्कूलों के बच्चों को जाने में अत्यधिक कठिनाईयों का समाना करना पड़ रहा है, ऐसे स्कूलों के छात्र -छात्राओं को दुर्गम क्षेत्रों या राष्ट्रीय राज मार्गों को पार कर स्कूल जाना पड़ता है,उसी तरह ऐसे मध्य विद्यालय जो निर्धारित तीन किलोमीटर की परिधि में से एक से अधिक स्कूल रहने व छात्र संख्या जिन स्कूलों में नगनय थी वैसे 527 स्कूलों को उत्क्रमित (डिमोशन) कर प्राथमिक विद्यालय बना दिया गया था ऐसे स्कूलों को छात्र हित में फिर से खोलने और पढ़ाई सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की मांग मानवाधिकार सहायता संघ अंतरराष्ट्रीय के सरायकेला खरसावां जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती सुमन कारूवा ने की है।